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45वें इंटरनैशनल ट्रैड फेयर 2026 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की भागीदारी समावेशी आर्थिक सशक्तिकरण, उद्यमिता और स्थायी आजीविका के प्रति प्रतिबद्धता को मज़बूत करती है

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द्वारा सुपर एडमिन
New Delhi · स्रोत: PIB · प्रकाशित: · अपडेट:
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केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी में भारत मंडपम में चल रहे 45वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) 2026 में अपनी भागीदारी के से पारंपरिक शिल्प कौशल, उद्यमिता और सतत आजीविका के अवसरों को लगातार बढ़ावा दे रहा है।

45वें इंटरनैशनल ट्रैड फेयर 2026 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की भागीदारी समावेशी आर्थिक सशक्तिकरण, उद्यमिता और स्थायी आजीविका के प्रति प्रतिबद्धता को मज़बूत करती है
फ़ोटो: PIB
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केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी में भारत मंडपम में चल रहे 45वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) 2026 में अपनी भागीदारी के से पारंपरिक शिल्प कौशल, उद्यमिता और सतत आजीविका के अवसरों को लगातार बढ़ावा दे रहा है।

समाज के वंचित और हाशिए के वर्गों के कारीगरों और उद्यमियों के लिए सृजित हो रहे बाजार के अवसरों को उजागर करते हुए, मंत्रालय के पवेलियन ने 15 नवंबर 2026 तक लगभग 5.50 लाख रुपए की कुल बिक्री दर्ज की है।

आईटीपीओ के हॉल नंबर 5, ग्राउंड फ्लोर पर स्थित मंत्रालय का पवेलियन, भारत की समृद्ध कलात्मक परंपराओं, स्वदेशी शिल्प कौशल और उद्यमशीलता क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्तवपूर्ण मंच प्रदान करता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों के कारीगरों की यह भागीदारी बाजार की कड़ियों को मज़बूत करने और पारंपरिक उत्पादकों व उपभोक्ताओं के बीच सीधे जुड़ाव को सुगम बनाने के मंत्रालय के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय के तीन शीर्ष निगमों यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी), और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के माध्यम से 19 राज्यों के 130 से अधिक कारीगर व्यापार मेले में भाग ले रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी कौशल को दर्शाने वाले हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पादों, हस्तनिर्मित वस्तुओं और अन्य पारंपरिक उत्पादों के एक विविध संग्रह का प्रदर्शन कारीगर कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह पवेलियन कारीगरों को आगंतुकों के साथ सीधे बातचीत करने, उपभोक्ता प्राथमिकताओं को समझने, उभरते बाजार के रुझानों का पता लगाने और अपने उत्पादों की बिक्री के माध्यम से आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करता है।

अधिकारी ने कहा कि 15 नवंबर तक दर्ज की गई लगभग 5.50 लाख रुपए की संचयी बिक्री बाजार-उन्मुख आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के मंत्रालय के प्रयासों में एक उत्साहजनक विकास का प्रतिनिधित्व करती है, जो कारीगरों को उनके उत्पादों की दृश्यता बढ़ाने और व्यापक उपभोक्ता आधार के साथ संबंध स्थापित करने में भी मदद कर रही है।

अधिकारी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण और 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत से निर्देशित होकर, मंत्रालय अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, सफाई मित्रों और विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध-घुमंतु जनजातियों (डीएनटी) से संबंधित कारीगरों और उद्यमियों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और मुख्यधारा की आर्थिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान कर रहा है।

उन्होंने कहा कि आईआईटीएफ 2026 में मंत्रालय की भागीदारी का एक प्रमुख आकर्षण ' ट्यूलिप' (ट्रेडिशनल आर्टिसंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम) ब्रांड का प्रचार है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों द्वारा विकसित उत्पादों की दृश्यता, मान्यता और बाजार तक पहुँच को मज़बूत करना है।

अधिकारी ने बताया कि 'ट्यूलिप' पहल को हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में शिल्प समागम मेला के दौरान माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार द्वारा लॉन्च किया गया था।

उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य कारीगर-निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच को सुगम बनाने के लिए एक उन्नत मंच तैयार करना है।

अधिकारी ने कहा कि 'ट्यूलिप' के माध्यम से मंत्रालय, पारंपरिक शिल्प कौशल को समकालीन उपभोक्ता प्राथमिकताओं और उभरती बाजार मांगों से जोड़ना चाहता है। यह पहल कारीगरों के बीच नवाचार, उद्यमिता और आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करते हुए भारत की कलात्मक विरासत के संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करती है।

उन्होंने कहा कि व्यापार मेले में मंत्रालय की भागीदारी छोटे उद्यमियों और पारंपरिक शिल्पकारों के लिए विपणन के अवसरों का विस्तार करने में राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों के महत्व को प्रदर्शित करती है।

अधिकारी ने कहा कि ये मंच कारीगरों को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने, संभावित ग्राहकों के साथ बातचीत करने, अपनी बाजार उपस्थिति को मज़बूत करने और दीर्घकालिक व्यावसायिक विकास के अवसरों का पता लगाने में सक्षम बनाते हैं।

चल रही यह प्रदर्शनी आजीविका संवर्धन और आर्थिक सशक्तिकरण का समर्थन करने में मंत्रालय के शीर्ष निगमों की भूमिका को भी उजागर करती है। प्रमुख व्यापार मेला और प्रदर्शनियों में भागीदारी को सुगम बनाकर, ये निगम अपने लाभार्थियों के बीच बेहतर बाजार पहुंच, उत्पादों की बढ़ी हुई दृश्यता और आय सृजन के अधिक अवसरों में योगदान दे रहे हैं।

मंत्रालय का पवेलियन विविध सामाजिक और भौगोलिक पृष्ठभूमियों के कारीगरों के उत्पादों, कौशल और उद्यमशीलता की क्षमता को मुख्यधारा के बाजार में लाकर आईआईटीएफ 2026 में सामाजिक और आर्थिक समावेश का एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ता है।

13 नवंबर 2026 को उद्घाटित 45वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2026, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है। मंत्रालय की निरंतर भागीदारी इस बात की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि पारंपरिक कारीगर और उद्यमी बाजार के बढ़ते अवसरों से लाभान्वित हों और देश के आर्थिक विकास में सार्थक योगदान दें।

'ट्यूलिप' जैसी पहलों और राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी से, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 'विकसित भारत@2047' के दृष्टिकोण के अनुरूप सतत आजीविका को मज़बूत करने, स्वदेशी शिल्प कौशल को बढ़ावा देने और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्रोत: Press Information Bureau (PIB), Government of India — मूल स्रोत पढ़ें
यह सरकारी प्रेस विज्ञप्ति बिना बदलाव के प्रकाशित की गई है।
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