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सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक समुद्री क्षेत्र में अग्रणी देशों के समक्ष 10 अरब डॉलर के जहाज निर्माण अवसर प्रस्तुत किए

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द्वारा सुपर एडमिन
New Delhi · स्रोत: PIB · प्रकाशित: · अपडेट:
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केन्द्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग (एमओपीएसडब्लयू) मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक जहाज निर्माताओं, शिपिंग कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को निवेश के लिए आमंत्रित किया। अनुमान के अनुसार, पांच नए ग्रीनफील्ड तटीय जहाज निर्माण क्लस्टरों में लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश होने की…

सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक समुद्री क्षेत्र में अग्रणी देशों के समक्ष 10 अरब डॉलर के जहाज निर्माण अवसर प्रस्तुत किए
फ़ोटो: PIB
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केन्द्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग (एमओपीएसडब्लयू) मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक जहाज निर्माताओं, शिपिंग कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को निवेश के लिए आमंत्रित किया। अनुमान के अनुसार, पांच नए ग्रीनफील्ड तटीय जहाज निर्माण क्लस्टरों में लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक दुनिया के शीर्ष 10 जहाज निर्माण करने वाले देशों में और वर्ष 2047 तक शीर्ष पांच देशों में शामिल होना है।

सोनोवाल ने आज यहां बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया शिपबिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2026 में निवेश का आह्वान किया। उन्होंने जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग के लिए एक डिजिटल पोर्टल ‘नौकौश’ का भी शुभारंभ किया। बैठक के दौरान डेमन शिपयार्ड्स और कोचीन शिपयार्ड ने भविष्य की जहाज निर्माण परियोजनाओं में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “भारत दुनिया के लिए जहाजों का निर्माण करने को तैयार है। भारत में, भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए निर्माण करें।” बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्ष सरकार द्वारा अनुमोदित 8 अरब डॉलर के जहाज निर्माण वित्तीय पैकेज को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

केन्द्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने निवेशकों के समक्ष घरेलू और निर्यात मांग को निवेश के प्रमुख आधार के रूप में प्रस्तुत किया। मंत्री ने बताया कि घरेलू मांग के तहत 400 से अधिक जहाजों की आवश्यकता का आकलन किया गया है, जो लगभग 24 अरब डॉलर के निवेश का अवसर प्रदान करती है। वर्तमान में 150 से अधिक जहाजों के ऑर्डर लंबित हैं, जिनका मूल्य 1.7 अरब डॉलर से अधिक है। इस मूल्य में निर्यात ऑर्डर की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है।

निवेश को बढ़ावा देने की यह पहल पांच ग्रीनफील्ड क्लस्टरों पर केन्द्रित है, जिन्हें अधिकारियों ने निर्माण कार्य शुरू करने के लिए तैयार बताया है। ये क्लस्टर आंध्र प्रदेश के दुगराजपट्टनम, गुजरात के कुचहड़ी, महाराष्ट्र के दिघी, ओडिशा के केन्द्रपाड़ा और तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थापित किए जाएंगे। केन्द्र और राज्य सरकारों की टीमों ने निवेशकों को उपलब्ध भूमि, सहायक नीतियों तथा शिपयार्ड, कलपुर्जा निर्माताओं और संबद्ध समुद्री व्यवसायों के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों के संयुक्त सहयोग की जानकारी दी।

सोनोवाल ने कहा कि ये क्लस्टर विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, रोजगार और निर्यात के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में सहकारी संघवाद, मेक इन इंडिया के अगले अध्याय को गति प्रदान कर रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु ने यह दर्शाया है कि भारत के तटीय राज्य इस मिशन में केवल मेजबान नहीं, बल्कि भागीदार हैं। हम ‘टीम इंडिया’ के रूप में इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि निवेशकों को बिना किसी देरी के भूमि, स्वीकृतियां और नीतिगत सहायता उपलब्ध हो सके।”

इस कॉन्क्लेव में 30 अंतरराष्ट्रीय शिपयार्डों के अधिकारियों ने शिपिंग कंपनियों, उपकरण निर्माताओं, बैंकों, निवेशकों और राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधियों के साथ भाग लिया। इसमें भारतीय उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल हुए। भाग लेने वाले संगठनों में एचडी केएसओई, सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज, हनवा ओशन, फिनकैंटिएरी, मेयर वर्फ्ट, डेमन, रॉयल आईएचसी, एवरलेंस, मित्सुई इंजन, वार्टसिला, कोंग्सबर्ग, ड्राईडॉक्स वर्ल्ड दुबई, मेर्स्क, एमएससी, सीएमए सीजीएम, एमओएल और डीपी वर्ल्ड शामिल थे।

केन्द्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की हाल की दक्षिण कोरिया यात्रा के बाद भारत में कोरिया के राजदूत ने भी एक बड़े प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। एचडी केएसओई, सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज और हनवा ओशन दक्षिण कोरिया के तीन सबसे बड़े जहाज निर्माता हैं। शिपिंग कंपनी एचएमएम ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। उनकी भागीदारी वीओवाईएजीईएस पहल को आगे बढ़ाती है जिसका पूरा नाम विजन फॉर ऑपरेशन ऑफ यार्ड असिस्टेड ग्रोथ विद एफीशियेन्सी एंड स्केल है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने अप्रैल 2026 में एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य कोरिया की जहाज निर्माण विशेषज्ञता को भारत के ‘मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047’ के साथ जोड़ना है।

मंत्रालय के समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) द्वारा विकसित ‘नौकौश’ पोर्टल नीतियों, स्वीकृतियों और निवेश के अवसरों को एक डिजिटल मंच उपलब्ध कराता है। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और कारोबार में सुगमता आएगी। यह पोर्टल शिपयार्ड, जहाज मरम्मत केंद्रों, उपकरण निर्माताओं, डिजाइन एजेंसियों, वर्गीकरण संस्थाओं, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थानों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों और नियामक निकायों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

इसके विभिन्न मॉड्यूल में उद्योग निर्देशिका, शिपयार्ड की क्षमता संबंधी आंकड़े, सहयोग केन्द्र, वित्त एवं बीमा संबंधी जानकारी, तकनीकी पुस्तकालय, नवाचार केन्द्र, प्रशिक्षण एवं प्रमाणन तथा नियामकीय मार्गदर्शन शामिल हैं। इसके सार्वजनिक होमपेज पर उपलब्ध डैशबोर्ड में शिपयार्ड और उनकी क्षमता से जुड़े संकेतक, वितरित किए गए जहाजों तथा ऑर्डर पर मौजूद जहाजों की संख्या और इस क्षेत्र से संबंधित नवीनतम जानकारियां प्रदर्शित की जाएंगी।

ग्लोबल मैरीटाइम लीडर्स ओपन हाउस के दौरान विभिन्न कंपनियों के अधिकारियों ने सरकारी अधिकारियों के समक्ष नीतियों और दीर्घकालिक योजनाओं पर सीधे अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव प्रस्तुत किए। इसके बाद प्रतिनिधिमंडलों ने राज्य स्तरीय क्लस्टर टीमों, केन्द्रीय मंत्रालयों और वित्तीय संस्थानों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं, ताकि विशिष्ट निवेश समझौतों की दिशा में काम किया जा सके। राज्य सरकारों ने 10 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए कल (मंगलवार, 17 नवम्बर) क्लस्टर स्थलों का दौरा करने और उनका निरीक्षण करने की व्यवस्था की है।

सोनोवाल ने कहा, “आज वैश्विक नेताओं की भागीदारी भारत को जहाज निर्माण के एक प्रमुख गंतव्य के रूप में लेकर बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। सुनिश्चित मांग, मजबूत नीतिगत समर्थन, समर्पित वित्तपोषण और निर्माण के लिए तैयार पांच तटीय क्लस्टरों के साथ भारत दीर्घकालिक निवेश के लिए एक आकर्षक अवसर प्रदान करता है। अब हमारी प्राथमिकता आज की चर्चाओं को धरातल पर वास्तविक परियोजनाओं में बदलना है।”

सोनोवाल ने इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व से जोड़ते हुए कहा कि जहाज निर्माण क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की यात्रा का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की वृद्धि से भारतीय उद्योगों, उद्यमों और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे।

बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव विजय कुमार ने कहा कि चर्चाएं “केन्द्रित और व्यावहारिक” रहीं। उन्होंने आगे कहा, “अब प्रत्येक निवेशक के पास क्लस्टर के लिए गठित विशेष प्रयोजन संस्थाओं (एसपीवी), राज्य सरकारों और मंत्रालय के स्तर पर एक स्पष्ट संपर्क सूत्र उपलब्ध है। हम आने वाले सप्ताहों में प्रत्येक बैठक और चर्चा पर सक्रिय रूप से आगे की कार्रवाई करेंगे।”

केन्द्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ मंत्रालय के सचिव तथा केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और प्रमुख बंदरगाहों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

स्रोत: Press Information Bureau (PIB), Government of India — मूल स्रोत पढ़ें
यह सरकारी प्रेस विज्ञप्ति बिना बदलाव के प्रकाशित की गई है।
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