राज्य मंत्रिमंडल ने शहरी किरायेदारों के लिए नई आवास नीति को मंज़ूरी दी
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Mumbai · प्रकाशित: · अपडेट:
नीति में डिजिटल किराया रजिस्ट्री और विवादों के जल्द निपटारे की व्यवस्था शामिल है।

राज्य मंत्रिमंडल ने एक आवास नीति को मंज़ूरी दी है, जिसके तहत किराया अनुबंधों की डिजिटल रजिस्ट्री बनेगी और सिक्योरिटी डिपॉज़िट की सीमा तय होगी।
हर ज़िले में एक फ़ास्ट-ट्रैक किराया प्राधिकरण बनाया जाएगा, जो मकान मालिकों और किरायेदारों के विवाद साठ दिनों में सुलझाएगा।
नीति में औद्योगिक क्षेत्रों के पास किराये के मकान बनाने वाले डेवलपर्स को प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान है।
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