
राजनीति
राज्य मंत्रिमंडल ने शहरी किरायेदारों के लिए नई आवास नीति को मंज़ूरी दी
नीति में डिजिटल किराया रजिस्ट्री और विवादों के जल्द निपटारे की व्यवस्था शामिल है।
द्वारा स्टाफ़ रिपोर्टर

नीति में डिजिटल किराया रजिस्ट्री और विवादों के जल्द निपटारे की व्यवस्था शामिल है।