सियांग बांध: अमित शाह का अरुणाचल के लोगों को भरोसा, बातचीत से होगा चिंताओं का समाधान
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 11,200 मेगावाट परियोजना आगे बढ़ाते हुए स्थानीय संस्कृति, परंपरा और धर्म से समझौता नहीं होगा।
21 नवंबर 2026 को ईटानगर के पास बांदरदेवा में अमित शाह ने कहा कि प्रस्तावित 11,200 मेगावाट बांध को लेकर सियांग घाटी के लोगों की चिंताएं बातचीत से सुलझाई जाएंगी। उन्होंने विरोध करने वालों से राज्य सरकार से चर्चा की अपील की।

संक्षेप में: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21 नवंबर 2026 को कहा कि अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी के लोगों की प्रस्तावित 11,200 मेगावाट सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेकर चिंताओं का समाधान बातचीत से किया जाएगा। बांदरदेवा के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में उन्होंने कहा कि स्थानीय संस्कृति, परंपरा और धर्म से समझौता नहीं होगा, और विरोध करने वालों से राज्य सरकार के साथ चर्चा करने की अपील की।
| कौन | केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह |
| कहां | पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, बांदरदेवा, ईटानगर के पास |
| कब | शनिवार, 21 नवंबर 2026 |
| परियोजना | सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP), 11,200 मेगावाट |
| चरण | प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट की प्रक्रिया |
सियांग बांध पर अमित शाह ने क्या कहा?
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार शाह ने सुरक्षा बलों के कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे सियांग क्षेत्र के लोगों की भावनाओं और आशंकाओं से अवगत हैं और उन्हें सीधे सुनने अरुणाचल आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मीडिया के जरिए चिंताओं का पता चला और उठाए गए कई मुद्दे अहम हैं।
उन्होंने कहा, "हम सकारात्मक बातचीत के जरिए आगे का रास्ता निकालेंगे," और जोड़ा, "आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।" उन्होंने यह भी कहा, "हम यहां की परंपराओं, संस्कृति और धर्म से समझौता किए बिना आगे बढ़ेंगे।"
शाह के मुताबिक सरकार राज्य की विकास संभावनाओं, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक हितों के साथ स्थानीय समुदायों की आकांक्षाओं में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है और आगे बढ़ते हुए लोगों को भरोसे में लिया जाएगा।
सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या है?
यह अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की जलविद्युत और जल-नियमन परियोजना है। यह नदी भारत में सियांग के रूप में आती है और असम में ब्रह्मपुत्र बन जाती है। तिब्बत में यारलुंग सांगपो के ऊपरी हिस्से पर चीन की बड़ी जलविद्युत योजना को देखते हुए केंद्र इसे रणनीतिक रूप से अहम मानता है। समर्थक बिजली उत्पादन, राजस्व, बुनियादी ढांचे और रोजगार के फायदे गिनाते हैं। परियोजना अभी प्री-फिजिबिलिटी चरण में है और रिपोर्ट में लागत नहीं बताई गई।
स्थानीय लोग बांध का विरोध क्यों कर रहे हैं?
विरोध मुख्य रूप से सियांग और अपर सियांग जिलों के आदि समुदाय के कुछ वर्गों की ओर से है। उन्हें पुश्तैनी जमीन, गांवों, आजीविका, पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान पर असर की आशंका है; कई आदि परिवारों के लिए नदी आस्था और परंपरा से जुड़ी है। लोग और संगठन घाटी के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और भूकंप-संवेदनशील क्षेत्र में बड़े निर्माण के जोखिम भी उठाते हैं। उनका आरोप है कि पर्याप्त जन-परामर्श नहीं हुआ और वे प्री-फिजिबिलिटी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता चाहते हैं। हाल के महीनों में विरोध तेज हुआ है।
आगे क्या होगा?
शाह ने परियोजना का विरोध कर रहे लोगों और संगठनों से राज्य सरकार से चर्चा करने और अपनी चिंताएं राज्य प्रशासन के जरिए गृह मंत्रालय तक पहुंचाने की अपील की। रिपोर्ट में बातचीत की कोई समय-सीमा या ठोस रियायत का जिक्र नहीं है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इसी महीने अरुणाचल के मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि बातचीत के बिना कोई फैसला नहीं होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है?
प्रस्तावित परियोजना की क्षमता 11,200 मेगावाट है।
अमित शाह ने यह बात कहां कही?
उन्होंने 21 नवंबर 2026 को ईटानगर के पास बांदरदेवा के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में यह कहा।
क्या बांध का निर्माण शुरू हो गया है?
नहीं। परियोजना प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट के चरण में है।
परियोजना का विरोध कौन कर रहा है?
सियांग क्षेत्र में आदि समुदाय के कुछ वर्ग और स्थानीय संगठन, जो जमीन, आजीविका, पर्यावरण और संस्कृति को लेकर चिंतित हैं।
केंद्र इस परियोजना को अहम क्यों मानता है?
इसे ऊर्जा और जल सुरक्षा तथा रणनीतिक कारणों से अहम माना जाता है, क्योंकि तिब्बत में चीन की जलविद्युत परियोजना प्रस्तावित है।
जानकारी शाह के बयान पर पीटीआई की रिपोर्ट और सियांग विरोध पर अन्य मीडिया रिपोर्टों से ली गई है।




