SIR पर टिप्पणी को लेकर MEA ने फिर अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता पैनल को बताया 'पक्षपाती'
मतदाता सूची पुनरीक्षण पर आयोग प्रमुख के आरोपों के एक दिन बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि USCIRF का राजनीतिक एजेंडा है।
MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 20 नवंबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर USCIRF के आरोपों को खारिज करते हुए अमेरिकी पैनल को पक्षपाती बताया। दस दिन में भारत का यह दूसरा ऐसा खंडन है।

संक्षेप में: विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को एक बार फिर अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) को पक्षपाती और स्पष्ट रूप से राजनीतिक एजेंडा वाला संगठन बताया। एक दिन पहले USCIRF के अध्यक्ष आसिफ महमूद ने आरोप लगाया था कि मतदाता सूची से नाम हटाकर भारत मुस्लिम नागरिकों को "निशाना" बना रहा है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे संगठन को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है।
| किसने कहा | MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, नई दिल्ली में साप्ताहिक ब्रीफिंग में |
| तारीख | 20 नवंबर 2026 |
| वजह | मतदाता सूची पुनरीक्षण पर USCIRF अध्यक्ष आसिफ महमूद का 19 नवंबर का बयान |
| भारत का रुख | USCIRF पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है, उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए |
| पिछला जवाब | 10 नवंबर 2026 |
विदेश मंत्रालय ने USCIRF पर क्या कहा?
नियमित ब्रीफिंग में जायसवाल ने कहा कि अमेरिकी पैनल के बारे में भारत का नजरिया नहीं बदला है। ब्रीफिंग की रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने USCIRF को पक्षपाती और साफ तौर पर राजनीतिक एजेंडा वाला संगठन बताया और कहा कि इतने पूर्वाग्रह वाले निकाय पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत नहीं। यह पूछे जाने पर कि क्या भारत यह मुद्दा अमेरिकी सरकार के सामने उठाएगा, उन्होंने मंत्रालय की पहले की आलोचना का हवाला दिया।
करीब दस दिनों में यह दूसरा सार्वजनिक खंडन है। 10 नवंबर को MEA ने USCIRF को "पक्षपाती और अधकचरी जानकारी वाला" संगठन कहा था और कहा था कि आयोग और उसके सदस्य अमेरिका में धार्मिक स्थलों पर हमलों तथा भारतीय समुदाय के खिलाफ नफरती अपराधों और नस्लीय दुर्व्यवहार पर चुप रहे हैं।
USCIRF ने क्या आरोप लगाए?
19 नवंबर को USCIRF अध्यक्ष आसिफ महमूद ने कहा कि भारत सरकार मुस्लिम नागरिकों को मतदाता सूची से हटाकर, उन्हें "विदेशी" कहकर और, उनके शब्दों में, "अब अवैध रूप से निर्वासित करके" निशाना बना रही है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की उन टिप्पणियों का भी जिक्र किया जिनमें मुसलमानों को "घुसपैठिया" बताकर निकालने की बात कही गई। ये USCIRF के आरोप हैं; भारत सरकार ने इन्हें मानने के बजाय संस्था की विश्वसनीयता को ही खारिज किया है।
USCIRF अमेरिकी सरकार का स्वतंत्र, द्विदलीय सलाहकार निकाय है और इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं। Scroll की रिपोर्ट के अनुसार, इसकी 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश विभाग से भारत को "विशेष चिंता वाला देश" घोषित करने की सिफारिश की गई थी।
विवाद के केंद्र में SIR क्या है?
SIR यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे चुनाव आयोग चला रहा है। इसकी शुरुआत 2025 में बिहार से हुई और बाद में चरणों में अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ाया गया; रिपोर्टों के अनुसार 19 राज्यों और UT वाला तीसरा चरण जारी है। आलोचकों का कहना है कि इससे असली मतदाताओं के नाम कट सकते हैं, जबकि चुनाव आयोग इसे मतदाता सूची की सफाई बताता है। रिपोर्टों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 में इस प्रक्रिया को वैध ठहराया, पर कहा कि किसी के भारतीय नागरिक होने का फैसला चुनाव आयोग खुद नहीं कर सकता।
आगे क्या हो सकता है?
USCIRF भारत पर कोई कदम थोप नहीं सकता; वह केवल अमेरिकी प्रशासन और कांग्रेस को सिफारिशें दे सकता है। MEA ने आयोग से संवाद करने के कोई संकेत नहीं दिए हैं और ताजा बयान से लगता है कि वह पैनल के बयानों को खारिज करता रहेगा। Scroll के अनुसार 14 नवंबर को अमेरिका में भारत के राजदूत ने भी जेल में बंद कार्यकर्ता शरजील इमाम पर USCIRF की एक पोस्ट के बाद आयोग से अपने "पूर्वाग्रहों" पर आत्ममंथन करने को कहा था।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
USCIRF क्या है?
यह अमेरिकी कांग्रेस द्वारा बनाया गया स्वतंत्र, द्विदलीय आयोग है जो दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखता है और अमेरिकी सरकार को सलाह देता है।
MEA के प्रवक्ता कौन हैं?
रणधीर जायसवाल भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता हैं।
USCIRF अध्यक्ष ने भारत के बारे में क्या कहा?
आसिफ महमूद ने 19 नवंबर को कहा कि भारत मुस्लिम नागरिकों को मतदाता सूची से हटाकर और उन्हें विदेशी बताकर निशाना बना रहा है, और अमित शाह की "घुसपैठिया" वाली टिप्पणियों का जिक्र किया।
क्या USCIRF की सिफारिशें भारत पर बाध्यकारी हैं?
नहीं। USCIRF सिर्फ अमेरिकी सरकार को सलाह देता है। भारत पर उसका कोई अधिकार नहीं है।
क्या भारत ने पहली बार USCIRF की आलोचना की है?
नहीं। भारत कई बार आयोग की आलोचना कर चुका है, जिसमें 10 नवंबर 2026 का बयान भी शामिल है जब MEA ने उसे पक्षपाती और अधकचरी जानकारी वाला बताया था।
SIR क्या है?
विशेष गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग की वह प्रक्रिया है जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जाता है।
जानकारी 20 नवंबर 2026 की MEA ब्रीफिंग पर IANS और Scroll की रिपोर्टों पर आधारित है; SIR की पृष्ठभूमि भी इन्हीं रिपोर्टों से ली गई है।




