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शनिवार, 21 नवंबर 2026
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नीतीश सेतु: पीएम मोदी बिहार में छह लेन गंगा पुल का लोकार्पण करेंगे

कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नाम पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर रखा गया है, जिस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं।

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द्वारा न्यूज़ डेस्क
Patna · प्रकाशित: · अपडेट:
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पीएम मोदी 21 नवंबर 2026 को पटना और वैशाली को जोड़ने वाले गंगा पर बने छह लेन केबल-स्टे पुल का लोकार्पण करने वाले हैं। जानें मुख्य तथ्य और नामकरण पर विवाद।

नीतीश सेतु: पीएम मोदी बिहार में छह लेन गंगा पुल का लोकार्पण करेंगे
नीतीश सेतु: पीएम मोदी बिहार में छह लेन गंगा पुल का लोकार्पण करेंगे फ़ोटो: अनाइन न्यूज़
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संक्षेप में: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार, 21 नवंबर 2026 को पटना के कच्ची दरगाह और वैशाली के बिदुपुर के बीच गंगा पर बने छह लेन के एक्स्ट्राडोज्ड केबल-स्टे पुल का लोकार्पण करने वाले हैं। बिहार सरकार ने इसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर "नीतीश सेतु" रखा है, जिस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं।

पुलकच्ची दरगाह-रघोपुर-बिदुपुर पुल, अब नीतीश सेतु
नदीगंगा, पटना और वैशाली जिलों को जोड़ता है
प्रकारछह लेन, एक्स्ट्राडोज्ड केबल-स्टे
मुख्य पुललगभग 9.76 किमी (एप्रोच सहित परियोजना करीब 19.7-19.76 किमी बताई गई)
लागतरिपोर्टों में अंतर: करीब 4,280 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपये
कार्यक्रमवैशाली जिले में, 21 नवंबर 2026

नीतीश सेतु क्या है?

नीतीश सेतु कच्ची दरगाह-रघोपुर-बिदुपुर पुल का नया नाम है। यह गंगा पर बना छह लेन का पुल है, जो पटना के बाहरी हिस्से को रघोपुर होते हुए वैशाली के बिदुपुर से जोड़ता है। रिपोर्टों के अनुसार यह एक्स्ट्राडोज्ड केबल-स्टे ढांचा है, जिसका मुख्य पुल करीब 9.76 किमी है और एप्रोच सड़कों समेत परियोजना लगभग 20 किमी की है।

रिपोर्टों के मुताबिक निर्माण जून 2017 में शुरू हुआ और पहला चरण, कच्ची दरगाह से रघोपुर तक, जून 2025 में खोला गया। निर्माण में एल एंड टी और दक्षिण कोरिया की देवू ई एंड सी का नाम बताया गया है, जबकि काम बिहार राज्य पथ विकास निगम की ओर से हुआ।

बिहार के लिए यह पुल क्यों अहम है?

गंगा लंबे समय से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच बाधा रही है और पटना के आसपास के पुलों पर भारी दबाव रहता है। नया पुल पटना और वैशाली की ओर के बीच अतिरिक्त संपर्क देने और कई राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। रिपोर्टों में राजमार्गों के नाम अलग-अलग हैं, इसलिए सटीक जुड़ाव की पुष्टि संबंधित प्राधिकरण से होनी चाहिए।

कुछ रिपोर्टों में इसे देश का सबसे लंबा नदी पुल बताया गया है, जो असम में लोहित नदी पर बने 9.15 किमी के भूपेन हजारिका सेतु से आगे होगा। यह दावा मीडिया रिपोर्टों का है, कोई आधिकारिक बयान हमें नहीं मिला।

नाम किसने रखा और दलों की क्या प्रतिक्रिया है?

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने X पर लिखा कि राज्य सरकार ने पुल का नाम "नीतीश सेतु" रखा है। जनता दल (यू) अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अप्रैल 2026 में मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, जिसके बाद भाजपा के चौधरी ने कमान संभाली।

जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे बिहार के विकास में नीतीश कुमार की भूमिका का सम्मान बताया। राजद नेता भाई अरुण कुमार ने कहा कि जीवित नेताओं के नाम पर निर्माण का नामकरण गलत परंपरा है और इसे राजनीतिक डैमेज-कंट्रोल बताया। रिपोर्टों के अनुसार कांग्रेस ने भी नामकरण पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष की आलोचना राजनीतिक टिप्पणी है, स्थापित तथ्य नहीं।

21 नवंबर को प्रधानमंत्री क्या करेंगे?

मुख्यमंत्री की पोस्ट के अनुसार मोदी पुल का लोकार्पण करेंगे और वैशाली जिले के राजापाकर में एक जनसभा कार्यक्रम में अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। परियोजनाओं की पूरी सूची देखी गई रिपोर्टों में नहीं दी गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

नीतीश सेतु का उद्घाटन कब है?

प्रधानमंत्री मोदी शनिवार, 21 नवंबर 2026 को वैशाली जिले के कार्यक्रम में इसका लोकार्पण करेंगे।

पुल कहां से कहां तक है?

यह पटना के पास कच्ची दरगाह से रघोपुर होते हुए वैशाली के बिदुपुर तक गंगा को पार करता है।

पुल कितना लंबा है?

मुख्य पुल करीब 9.76 किमी बताया गया है। एप्रोच सड़कों समेत पूरी परियोजना लगभग 19.7 से 19.76 किमी की है।

इसकी लागत कितनी है?

रिपोर्टों में आंकड़े अलग हैं, करीब 4,280 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपये तक। आधिकारिक आंकड़े का इंतजार करना बेहतर है।

नाम पर बहस क्यों है?

पुल का नाम ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर है जो सक्रिय राजनीति में हैं। जदयू ने स्वागत किया है, जबकि राजद और रिपोर्टों के अनुसार कांग्रेस ने आपत्ति जताई है।

क्या पुल का कुछ हिस्सा पहले खुल चुका है?

हां। रिपोर्टों के अनुसार कच्ची दरगाह से रघोपुर तक का हिस्सा जून 2025 में खुला था।

जानकारी बिहार के मुख्यमंत्री और दलों के नेताओं के बयानों पर आधारित है, जैसा भारतीय मीडिया में रिपोर्ट हुआ; लागत और लंबाई जैसे आंकड़े रिपोर्टों में अलग-अलग हैं।

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