
राज्य मंत्रिमंडल ने शहरी किरायेदारों के लिए नई आवास नीति को मंज़ूरी दी
नीति में डिजिटल किराया रजिस्ट्री और विवादों के जल्द निपटारे की व्यवस्था शामिल है।

नीति में डिजिटल किराया रजिस्ट्री और विवादों के जल्द निपटारे की व्यवस्था शामिल है।

निजी बैंकों और सॉफ़्टवेयर निर्यातकों में ज़ोरदार खरीदारी से प्रमुख सूचकांक एक प्रतिशत से ज़्यादा चढ़े।

केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज ‘बिग कैट्स: जलवायु परिवर्तन के शमन के प्रेरक’ विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय सह-कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन के शमन को आगे बढ़ाने और पारिस्थितिकी तंत्र की सुदृढ़ता बढ़ाने में बिग कैट्स के संरक्षण…

महानगरों के बाहर एग्रीटेक, स्थानीय भाषा कंटेंट और लॉजिस्टिक्स सबसे ज़्यादा निवेश पाने वाले क्षेत्र रहे।

निर्माताओं का कहना है कि सेल की कम कीमत से पेट्रोल स्कूटरों के मुकाबले दाम का अंतर घटा है।

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) ने 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में तीसरे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक…

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन के अनुरूप केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही, सुशासन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी दिशा में केंद्रीय गृह एवं…

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स समारोह - 2026 को संबोधित किया। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री सैयद अब्दुल नज़ीर, मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू, केन्द्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी और श्री…

चयनकर्ताओं ने पहला मैच पारी से जीतने वाली टीम पर भरोसा जताया, स्पिन ऑलराउंडर भी फिट हो गए हैं।

इंजरी टाइम में हेडर से हुए गोल ने क्लब को तालिका में चार अंकों की बढ़त दिलाई।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज वैश्विक न्यायसंगत परिवर्तन के एजेंडे को संवाद और अनुभवों के आदान-प्रदान से आगे बढ़ाते हुए इसके व्यावहारिक और देश-आधारित कार्यान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने अंताल्या (तुर्किये) में आयोजित यूएनएफसीसीसी कॉप-31…

नई दिल्ली, 16 नवंबर 2026: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 13(1)(j) के अंतर्गत मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है, जिनमें झारखंड के रांची में 14 वर्षीय नाबालिग आदिवासी बालिका के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में…